संसद में मोदी सरकार के दो साल बृहस्पतिवार को पूरे हो गए. हर ओर इन दो सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा रहा है. जैसे दुनिया में सबकुछ अच्छा ही नहीं होता वैसे इस सरकार ने भी पहले दिन से लेकर अब तक सबकुछ अच्छा नहीं किया.
लेकिन दो साल यानी 24 माह के अपने कार्यकाल के दौरान केंद्र की सत्ता संभालने वाली राजग सरकार ने 18 नई महात्वाकांक्षी योजनाएं शुरू कीं. देश के तमाम तबकों के हित में लागू की गईं इन योजनाओं ने लोगों को नई उम्मीदों के साथ तमाम सहूलियतें भी दी हैं.
जानिए लागू होने की तिथि के क्रम में इन 18 योजनाओं के बारे में.
1. नमामि गंगे योजना
देश की प्रमुख और आस्था की नदी गंगा की सफाई के लिए इस महात्वाकांक्षी योजना की घोषणा 10 जुलाई 2014 को गई गई. सरकार ने इस योजना की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए 2019-2020 तक 20 हजार करोड़ रुपये का बजट भी निर्धारित किया.
2. डिजिटल इंडिया
ऑनलाइन होती दुनिया में भारत की मजबूत डिजिटल मौजूदगी दर्ज कराने के उद्देश्य से 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया योजना की घोषणा की गई. हालांकि इस पर काम एक साल बाद जुलाई 2015 में शुरू किया जा सका.
3. जन धन योजना
देश के कोने-कोने में आम जनता तक बैंकिंग सुविधा की पहुंच के लिए इस योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज इस योजना के तहत लोगों ने 21.81 करोड़ बैंक खाते खुलवाए.
4. मेक इन इंडिया
मेड इन चाइना की पहचान को धूमिल करने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2014 को इस योजना की लॉन्चिंग की गई. दुनिया को भारत में निर्माण करने का आमंत्रण देने के साथ बीते 17 माह में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) में करीब 37 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
5. स्वच्छ भारत अभियान
देश में फैली गंदगी को हटाकर इसे स्वच्छ भारत बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद हाथ में झाड़ू लेकर 2 अक्तूबर 2014 को यह योजना शुरू की. इस योजना के तहत 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया और 2019 तक देश को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य बनाा.
6. प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना
देश का हर सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के तीन गांवों को गोद लेकर उनका विकास करे, इस उद्देश्य के तहत 11 अक्तूबर 2014 को यह महात्वाकांक्षी योजना लागू की गई. जिसके बाद प्रत्येक सांसद को लक्ष्य दिया गया कि 2019 तक वो तीन गांवों का विकास करे.
7. बाल स्वच्छता मिशन
बाल दिवस के मौके पर 14 नवंबर 2014 को यह योजना शुरू की गई. इस मिशन का उद्देश्य बच्चों को स्वच्छता और साफ-सफाई के बारे में जागरूक करना है.
8. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
20 नवंबर 2014 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना था.
9. डीबीटीएल की पहल योजना
गैस सिलिंडर सब्सिडी के लिए जारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी योजना की देश भर में शुरुआत 1 जनवरी 2015 से की गई. इससे अब तक 15 करोड़ 42 लाख एलपीजी ग्राहक जुड़ गए हैं. इसके जरिये ग्राहकों के खाते में गैस सब्सिडी की रकम आती है.
10. सुकन्या समृद्धि खाता
बच्चियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी 2015 को सरकार ने यह योजना शुरू की. बच्चियों के अभिभावक इसके तहत बैंक या डाक घर में खाते खुलवा सकते हैं.
11. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
एक बेटी को पढ़ाने से एक परिवार पढ़ता है के सिद्धांत पर आधारित यह योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई.
12. अटल पेंशन योजना
लोग अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए इस योजना के तहत बैंकों में खाते खुलवाएं और बेहद कम पैसे देकर पेंशन पाएं के उद्देश्य से इस योजना को 9 मई 2015 को चालू किया गया. इस योजना से 26 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं.
13. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा लेने के लिए इस योजना की भी शुरुआत 9 मई 2015 को ही गई. किसी भी बैंक में जाकर केवल 12 रुपये वार्षिक में यह बीमा योजना ली जा सकती है. इसके अंतर्गत 12 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा करवाया.
14. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
इस योजना की भी शुरुआत 9 मई 2015 को ही की गई. इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और एक साल में करीब 2 करोड़ 96 लाख लोगों ने इसमें पंजीकरण कराकर बीमा कराया. इसके तहत दो लाख का जीवन बीमा मिलता है.
15. स्मार्ट सिटी मिशन
देश के प्रमुख शहरों को विश्वस्तरीय, हाईटेक बनाने के लिए 29 अप्रैल 2015 को यह योजना शुरू की गई. इसमें 100 शहरों को स्मार्ट बनाने और 500 के पुनुर्द्वार के लिए अगले पांच सालों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये प्रस्तावित किए. हालांकि 98 शहरों को चुने जाने के बाद अब 33 की सूची जारी कर दी गई है जिनपर काम शुरू होना है.
16. ई-गवर्नेंस मॉडल
परंपरागत फाइलों के स्थान पर सरकार ने अधिकांश कामकाज को ऑनलाइन या ईमेल निपटाने के लिए यह मॉडल अपनाया. जिसके बाद से अब तक 1 लाख 70 हजार फाइलों का निरीक्षण किया जा चुका है.
17. अमृत योजना
25 जून 2015 अमृत यानी अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में की. इसके लिए 5 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया. इसके तहत 9 राज्यों के 305 शहरों में जरूरतमंदों को आवास मुहैया कराए जाएंगे.
18. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
देश की गरीब महिलाएं जो रसोई गैस नहीं खरीद सकतीं और मजबूरन लकड़ी-कोयले के धुएं में खाना पकाती हैं, के लिए मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को इस योजना की शुरुआत की. ताकि गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाए.
24 माह में मोदी सरकार की 18 महात्वाकांक्षी योजनाएं
