अगले पांच सालों में सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के छतों और खाली जगहों पर सौर ऊर्जा पैनल लग जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 2021-22 तक केवल सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का है, जिसमें नेशनल सोलर मिशन के तहत 40 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। मिशन को समय पर पूरा करने के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों और पीएसयू को कैबिनेट सचिवालय के साथ समझौते कर लिखित आश्वासन देने को कहा गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर समझौते का प्रारूप सभी को भेजा जा चुका है।
