नई दिल्ली। शहरी ही नहीं देश ग्रामीण युवाओं को डिजीटल साक्षर बनाया जाएगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में देश के लगभग 17 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजीटल दृष्टि से साक्षर बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश के 12 करोड़ परिवारों के पास कंप्युटर नहीं है। केंद्र सरकार की डिजीटल साक्षरता मुहिम के तहत कौशल भारत योजना को ग्रामीण इलाकों तक तेजी से पहुंचाने की नीति तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। डिजिल इंडिया बनाने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारतीय इलाकों में डिजिटल साक्षरता को महत्व दिया है। देश में पहले से ही डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने वाली दो स्कीमें पहले से ही चल रही हैं। इनमें राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान प्रमुख हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अब ग्रामीण भारतीय के लिए एक नई डिजिटल साक्षरता मिशन स्कीम शुरु करने का फैसला किया है। इसमें अगले तीन वर्षों के भीतर लगभग 6 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम का पूर्ण ब्यौरा अलग से दिया जाएगा। दूसरी ओर, भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की है। इससे भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाएगी। इसे केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।
