कोरोना से लड़ाई में जम्मू-कश्मीर में गांव के सरपंच निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका

जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट कार्ड, जो दिल्ली तक पहुंचती है, यह भी बताती है कि इस महामारी के दौरान कश्मीर में जमीनी स्तर पर शासन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों को एक अनोखे तरीके से निर्वहन करने के लिए नए जोश से उत्साहित हैं. उनके अनुसार ये प्रतिनिधि लोगों के बीच संपर्क के एक नए युग में प्रवेश करने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा, “शासन के प्रत्येक स्तर को पर्याप्त धन दिया गया है ताकि वे अपने क्षेत्रों का विकास कर सकें.”

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान, जम्मू और कश्मीर की दो महिला सरपंचों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में कोरोनोवायरस नियंत्रण उपायों के प्रति समर्पण के लिए के लिए किये गए प्रयासों की सराहना की थी.

जम्मू जिले के अरनिया में ग्राम पंचायत त्रेवा की सरपंच बलबीर कौर, जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब हैं, के प्रयासों से पंचायत में 30-बेड का क्वॉरंटीन सेंटर बनाया गया. इतना ही नहीं, सरपंच के प्रयासों के कारण पंचायत को जाने वाली सड़कों पर पानी की उचित व्यवस्था भी की गयी है.

पीएम मोदी ने सरपंच जैतुन बेगम के समर्पण के बारे में भी बताया था, जिन्होंने खेती और बागवानी गतिविधियों में किसी भी कठिनाई और असुविधा को कम करने के लिए उन्हें फसल के बीज और सेब के पौधे प्रदान करके ग्रामीणों के आय के अवसरों का ख्याल रखने का फैसला किया. उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में लोगों के बीच मुफ्त मास्क और मुफ्त राशन की व्यवस्था और वितरण भी की थी. पीएम ने अपने पूरे पंचायत के स्वच्छता अभियान के लिए अपने कंधों पर पंप ले जाने के लिए सरपंच के प्रयासों की भी सराहना की थी .

जिला कलेक्टर (उधमपुर) पीयूष सिंगला ने NDTV को बताया, “कोविड के समय में वे हमारी आंखें और कान रहे हैं. अब भी वे हमें महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी दे रहे हैं.” सिंगला अपने जिले के धनोरी के सरपंच का उदाहरण देते हैं. उन्होंने कहा, कोविड महामारी के दौरान अनुराधा रानी ने जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराया और 900 से अधिक फंसे मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की. महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने भी प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक क्वॉरंटीन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है और इसके लिए यूटी प्रशासन सीधे खंड विकास पार्षदों को धन दे रहा है.

सचिव (ग्रामीण विकास) शीतल नंदा ने NDTV  को बताया, “प्रत्येक बीडीसी को पर्याप्त धनराशि दी जा रही है ताकि वे अपने ब्लॉकों में एक उचित स्वच्छ केंद्र का संचालन कर सकें.” केवल JioSaavn.com पर नवीनतम गीतों को प्रचारित करें इसके अलावा, लोकतंत्र में उनके साहस और प्रतिबद्धता के बारे में मान्यता के रूप में, केंद्र ने किसी भी निर्वाचित सरपंच / पंच / बीडीसी चेयरपर्सन के लिए 25 लाख रुपये का कवर दिया है, जो आतंकवाद से संबंधित घटना के कारण मर जाते हैं, ताकि उनके परिवारों को वंचित होने का सामना करना पड़े. और किसी भी अप्रिय घटना के मामले में गरीबी. एक अधिकारी बताते हैं, “इससे इन चुने हुए प्रतिनिधियों को सुरक्षा की बहुत जरूरी समझ है.” गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन का यह फैसला एक महीने बाद आता है जब कांग्रेस सरपंच अजय पंडिता की दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.